विदर्भ आणि मुंबईतील जागांवर तिढा; महाविकास आघाडीच्या जागा वाटपाचं घोडं 'या' 15 जागांवर अडलं

विदर्भ आणि मुंबईतील जागांवर तिढा; महाविकास आघाडीच्या जागा वाटपाचं घोडं 'या' 15 जागांवर अडलं

मुंबई: राज्याच्या विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतरही महाविकास आघाडीच्या (मविआ) जागा वाटपाचा तिढा अद्याप सुटला नाही. मतदानासाठी आता एक महिन्यापेक्षाही कमी कालावधी शिल्लक असताना, शिवसेना ठाकरे गट आणि काँग्रेस यांच्यात 15 जागांवर वाद सुरू आहे, ज्यात विदर्भ आणि मुंबईतील जागांचा समावेश आहे.

महाविकास आघाडीमध्ये काही जागांवर वाद असल्याचे समोर आले आहे. दोन्ही पक्ष एकमेकांना जागा वाटपातील गडबडीसाठी जबाबदार ठरवत आहेत. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आता मध्यस्थी करण्यासाठी पुढे येणार असल्याची माहिती आहे.

मुंबईतील जागांवरील वाद

ठाकरे गट आणि काँग्रेसने मुंबईतील तीन जागांवर दावा केला आहे. भायखळा, वांद्रे पूर्व आणि वर्सोवा या जागांचा समावेश यामध्ये आहे. 2019 च्या निवडणुकीत भायखळामध्ये शिवसेनेचा आणि वांद्रे पूर्वमध्ये काँग्रेसचा उमेदवार विजयी झाला होता, तर वर्सोवामध्ये भाजपने बाजी मारली होती. भायखळा आणि वांद्रे पूर्वमधील दोन्ही पक्षांचे आमदार आता त्यांच्या मूळ पक्षांसोबत नाहीत.

वांद्रे पूर्वचे आमदार झिशान सिद्दिकी हे काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देण्याच्या मनस्थितीत असून, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. सिद्दिकी यांनी 2019 मध्ये शिवसेनेच्या उमेदवाराचा पराभव केला होता.

वर्सोवा मतदारसंघातून भाजपच्या भारती लव्हेकर 5,186 मतांनी विजयी झाल्या. या ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकावर काँग्रेसचे बलदेव खोसा आणि तिसऱ्या क्रमांकावर शिवसेनेचे बंडखोर उमेदवार राजूल पटेल होते.

विदर्भातील जागांवर तिढा

विदर्भात काँग्रेस आणि ठाकरे गटात 12 जागांवर वाद आहे. यामध्ये आरमोरी, गडचिरोली, गोदिंया, भंडारा, चिमूर, बल्लारपूर, चंद्रपूर, रामटेक, कामठी, दक्षिण नागपूर, अहेरी आणि भद्रावती अरोरा या जागांचा समावेश आहे. या सर्व जागांवर विद्यमान आमदार भाजप, अपक्ष किंवा राष्ट्रवादी आहेत.

काँग्रेसने म्हटले आहे की, शिवसेना ठाकरे गटाकडून विदर्भात अवास्तव मागणी केली जात आहे. त्यांनी दक्षिण नागपूरची मागणी केली आहे, पण नागपूर शहरात शिवसेनेचे फक्त दोनच नगरसेवक असल्याने, त्यांचा प्रभाव कमी असल्याचे काँग्रेसने स्पष्ट केले.

महाविकास आघाडीच्या जागा वाटपातील हा तिढा पुढील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरू शकतो, त्यामुळे दोन्ही पक्षांना एकत्र येऊन या गडबडीवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.